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    Home»Breaking News»आदिवासी शक्ति विवि के लिए सरकार समिति गठित करेगी : सीएम
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    आदिवासी शक्ति विवि के लिए सरकार समिति गठित करेगी : सीएम

    azad sipahiBy azad sipahiFebruary 4, 2019Updated:February 4, 2019No Comments2 Mins Read
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    रांची। भाजपा विधायक शिवशंकर उरांव के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में पिछले 67 वर्षों में केवल पांच विश्वविद्यालय थे, जबकि पिछले चार साल में प्रदेश में पांच विश्वविद्यायल खुले हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री ने राज्य के पहले महिला विश्वविद्यालय का आॅनलाइन शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी शक्ति विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार समिति गठित करेगी। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुणाल षाड़ंगी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में 11 महिला महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिस पर काम हो रहा है। बहरागोड़ा में अलग से महिला महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है। बहरागोडा महाविद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था पहले से ही है।

    पुलिसकर्मियों को 13 महीना का वेतन जल्द
    भानुप्रताप शाही के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन देने का प्रस्ताव है और इसपर फैसला लेकर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रवींद्रनाथ महतो के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स में न्यूरो सर्जन पहले से कार्यरत हैं तथा न्यूरो फिजिशियन की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर में न्यूरो में सुपर स्पेशलिटी खोलने का मामला विचाराधीन है। झामुमो के जगरन्नाथ महतो ने कहा कि सांसदों की तरह विधायकों के लिए भी प्रखंड मुख्यालय में एक कमरा होना चाहिए। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सूचना ग्रहण करती है।

    सरना धर्म कोड के लिए केंद्र को अनुशंसा भेजेगी सरकार
    कांग्रेस के सुखदेव भगत ने कहा कि राज्य में 70 लाख सरना धर्मावलंबी हैं और प्रकृति के पुजारी हैं। राज्य सरकार सरना स्थल की घेराबंदी करा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से जनगणना में एक कॉलम जोड़कर सरना धर्म कोड जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना का काम भारत सरकार का जनगणना निदेशालय करता है और वही उसका मानक तय करता है। उन्होंने कहा कि मानक तय करते समय भारत सरकार से झारखंड सरकार अनुरोध करेगी। भाजपा के ताला मरांडी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शिड्यूल एरिया में समेकित जनजातीय विकास समिति का गठन किया गया है।

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