भू-राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक, डीसी ने पदाधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। रांची के कचहरी स्थित समाहारणालय में आज डीसी राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में भू-राजस्व से संबंधित एक बैठक रखी गयी थी। बैठक में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सरकार के विभिन्न एजेंसियों और अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, लंबित दाखिल- खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, अवैध जमाबंदी, विभिन्न एजेंसियों को जंगल झार भूमि से संबंधित अनापत्ति और एफआरए और विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। बैठक में अपर समाहर्त्ता रांची, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी, कर्मी उपस्थित थे। बैठक में सबसे पहले डीसी ने भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की। इससे जुड़े अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश देते हुए भूमि चिन्हित करने के बाद प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भविष्य को देखते हुए थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की गयी, आनेवाले दिनों में विधि-व्यवस्था के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि जिन थाना भवनों के लिए भूमि चिन्हित की जानी है उसे पूरा कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें।जिले में नेशनल हाईवे के चल रहे प्रोजेक्ट और कांटाटोली फ्लाई ओवर निर्माण में भू-अर्जन और भुगतान की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गयी । पलमा- गुमला सेक्शन अंतर्गत सरकारी एवं अधिग्रहित जमीन के म्यूटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निदेश उपायुक्त द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया। बैठक में उपायुक्त ने लैंड डिमार्केशन, सक्सेशन पार्टिशन/म्यूटेशन आदि की भी अंचलवार समीक्षा की गयी। म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए डीसी ने अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों को निर्धारित समय में निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिनों से ज्यादा के म्यूटेशन के मामलों का जल्द निष्पादन करें। बैठक में आय, आवासीय जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि सभी अंचल नियमित रूप से अपने कोर्ट की कार्यवाही करें। सारे कॉज लिस्ट और आॅर्डर को आॅनलाइन अपलोड करें।