झारखंड सरकार ने किसानों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप को शनिवार को मंजूरी दी। अब इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। सीएम ने धान की सरकारी खरीद पर दिये जानेवाले बोनस की रकम को बढ़ा कर 182 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। झारखंड बनने के बाद से यह अधिकतम है। इससे पहले अधिकतम बोनस 150 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया था।