झारखंड और केंद्र सरकार के बीच धीरे-धीरे टकराव की स्थिति बन रही है। एक ओर जहां केंद्र सरकार डीवीसी के बकाया मद की राशि की कटौती तो कर ले रही है, वहीं केंद्रीय संस्थानों पर झारखंड का जो 74582 करोड़ रुपये बकाया है, उसे चुकाने में केंद्रीय संथान कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, केंद्र सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही। इसे लेकर झारखंड में महागठबंधन बार-बार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है।