मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के क्षेत्र, अधिकारों और यहां की व्यवस्था की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पालन से सरकार पीछे नहीं हटेगी। वह शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। सीबीआइ की इंट्री पर रोक लगाने के अपने फैसले के बारे में पूछे गये सवाल में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकार क्षेत्र में ही फैसला लिया है।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के हित में तैयार किये गये एक प्रस्ताव पर शुक्रवार को मुहर लगा दी। यह प्रस्ताव आदिवासी/सरना धर्मावलंबियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान करने हेतु केंद्र सरकार को भेजे जाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 2021 में होनेवाली जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान किया जायेगा।