राज्य को बचाना सरकार का कर्तव्य : हेमंत

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के क्षेत्र, अधिकारों और यहां की व्यवस्था की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पालन से सरकार पीछे नहीं हटेगी। वह शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। सीबीआइ की इंट्री पर रोक लगाने के अपने फैसले के बारे में पूछे गये सवाल में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकार क्षेत्र में ही फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि आज देश में संवैधानिक पदों की क्या हालत हो गयी है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। राज्य ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, जिस पर आश्चर्य हो। राज्य सरकार का अपना क्षेत्र है, अपना राज्य है, सरकार है। इसे बचाना उसका कर्तव्य है। वह ऐसे मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखे जाने की बाबत कहा कि इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कैसा संबंध है। कुछ कमियां हंै, उन्हें दूर कर लिया जायेगा। काउंसिल के जवाब का इंतजार है। सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड के नाम से प्रस्ताव तैयार किये जाने की बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह निर्णय पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है।
एनएमसी को नये नामांकन पर रोक नहीं लगाने का आग्रह
बता दें कि मुख्यमंत्री ने दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल छात्रों के नये प्रवेश को नहीं रोकने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि नये नामांकन नहीं लेने के निर्णय के संबंध में पुनर्विचार करें, ताकि राज्य के योग्य छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से नवनिर्मित कॉलेजों में आधारभूत संरचना समेत कुछ कार्य होने शेष हैं, लेकिन राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज की जरूरतों और कॉउंसिल के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जागरूक और प्रतिबद्ध है, जिससे आदिवासी बहुल इस राज्य के छात्रों की उम्मीद व्यर्थ न जाये।
सीएम ने दी मंजूरी
लोगों को मिलेगा पानी का आॅनलाइन कनेक्शन
रांची। राज्य में पानी का कनेक्शन अब आॅनलाइन मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार और जल संयोजन नियमावली-2020 के गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसे अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जायेगा। नियमावली के मुताबिक आॅनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को तय समय में कनेक्शन देना होगा। इसे तीन चरणों में पूरा किया जायेगा। आॅनलाइन प्राप्त आवेदन का अनुमोदन किया जायेगा और सब कुछ सही पाये जाने पर तय समय में आवेदक के घर में पानी का कनेक्शन लगा देना होगा। नियमावली के अनुसार कनेक्शन मुख्य रूप से चार प्रकार का होगा। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और सांस्थिक कनेक्शन शामिल है। इन सभी का चार्ज भी अलग-अलग होगा। आवासीय कनेक्शन में बीपीएल परिवारों से एपीएल परिवार की तुलना में आधा शुल्क लिया जायेगा। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी शुल्क की घोषणा नहीं की गयी है। नये प्रावधान के तहत जितने भी घरों में वाटर मीटर का कनेक्शन अभी तक नहीं है, उन्हें कनेक्शन के दायरे में लाया जायेगा। इसके अलावा अवैध मीटर लगाने वालों से जुर्माना वसूल कर उन्हें वैध बनाया जायेगा। एकमुश्त जुर्माना देनेवालों को छूट भी दी जायेगी।
सीएम को शिक्षा, निबंधन और उत्पाद का जिम्मा, चंपाई को दिया गया अल्पसंख्यक कल्याण का भी जिम्मा
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूर्व में आवंटित विभागों के अलावा निबंधन, शिक्षा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आवंटित किये गये हैं। इसके साथ ही आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस बाबत अधिसूचना शुक्रवार को जारी की। मुख्यमंत्री के पास पहले से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, गृह (कारा सहित), मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग समेत वे सभी विभाग हैं, जो किसी को आवंटित नहीं हैं। मंत्री चंपाई सोरेन को परिवहन विभाग और आदिवासी कल्याण विभाग आवंटित है। मंत्री जगरनाथ महतो को आवंटित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग उनके योगदान देने तक मुख्यमंत्री को आवंटित किया गया है। इसके अलावा उन्हें निबंधन विभाग भी दिया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमित मंत्री जगरनाथ महतो का इलाज चेन्नई में चल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद चंपाई सोरेन को यह विभाग आवंटित किया गया है। उनके पास परिवहन मंत्रालय भी है।