मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनोपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें। वैसी योजनाएं जिनका रिजल्ट संतोषजनक नही है, उन योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कार्य पद्धति में बदलाव लायें। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनायें।