हॉस्टल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायें: हेमंत सोरेन

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनोपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें। वैसी योजनाएं जिनका रिजल्ट संतोषजनक नही है, उन योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कार्य पद्धति में बदलाव लायें। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनायें। उन रिक्तियों पर एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें। मुख्यमंत्री सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश किया कि आवासीय विद्यालयों के परिसरों को आधुनिक मॉडल के अनुरूप बनायें। इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी, खेल, मेडिकल सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में पठन-पाठन गुणवत्ता पूर्ण हो।
निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण जल्द पूरा करें
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। बैठक में विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि संविधान की धारा 275 (1) योजना अंतर्गत राज्य में कुल 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से सात विद्यालयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है। राज्य में और 13 नये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है। जानकारी दी गयी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नये स्वीकृत किये गये हैं। 69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में आश्रम विद्यालयों के अद्यतन कार्य प्रगति पर अलग से समीक्षा करने का निर्देश भी दिया।
छात्रावासों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा राज्य में जितने भी छात्रावास संचालित हो रहे हैं, इन छात्रावासों का सर्वे करें, जो छात्रावास क्रियाशील नहीं है, उन्हें क्रियाशील करें। ऐसे छात्रावास जो टूटे-फूटे हैं उन्हें रिपेयर करें तथा पानी, बिजली, बेड एवं रसोई के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार करें।
शहीद ग्राम विकास योजना को मूर्त रूप दें
मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कल्याण विभाग के तहत शहीद ग्राम विकास योजना पर जो कार्य किये जा रहे हैं, उन कार्यों को अगले एक साल में पूरा करें। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जो भी गांव चिह्नित है, उन ग्रामों का कायाकल्प करें। कार्य करने से पहले ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय भी अवश्य स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि दिसंबर 2020 के अंत तक बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम के प्रस्तावित सभी कार्यों को पूरा करें।