पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान नहीं: सीएम

रांची। झारखंड विधानसभा में सोमवार को लगभग ढाई साल बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हुआ। इससे पहले हंगामों के कारण लगातार आठ सत्र तक मुख्यमंत्री प्रश्नकाल बाधित रहा, जिसके कारण विधायक जनता और अपने क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े सवाल मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सके थे। सोमवार को विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में ओबीसी जाति को 27 फीसदी आरक्षण नहीं मिल सकता। इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण ही मिलेगा।
…और प्रदीप यादव आ गये वेल में : यह मामला प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान उठाया था। उन्होंने कहा कि कई जिलों में पिछड़ों को 50 फीसदी आरक्षण मिल रहा है, तो कुछ जिलों में 10 फीसदी से भी कम है। भारत सरकार ने तो 50 फीसदी आरक्षण की सीमा लांघ दी है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। जिलों में आरक्षण की सीमा निर्धारित है। इस पर नाराज होकर चिल्लाते हुए प्रदीप यादव वेल में पहुंच गये। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछड़ों की अनदेखी की जा रही है।