– राज्यपाल ने सस्ते पेट्रोल सहित अन्य योजनाओं का किया जिक्र
रांची। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए आत्म निरीक्षण का दिन है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि संविधान के मार्गदर्शन में हमने आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता पाई है। हमारी सरकार ने विगत दो वर्षों के कार्यकाल में जन कल्याण के कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। वे बुधवार को 73वें गणतंत्र दिवस पर मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्हों कहा कि पिछले दो साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने जन-कल्याण के अनेक कार्यों को संपन्न कराया है। सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेष कर गरीबों, कमजाेरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा जन-कल्याण एवं विकास के कार्य किये जा रहे हैं। सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करते हुए कई परीक्षा नियमावलियों में संशोधन किए हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड सरकार का प्रयास है कि किस तरह झारखंड को एक गरीब राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य कि सूची में खड़ा किया जाये।
राज्यपाल ने कहा कि आज उनका भी दिन है, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है।भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है।
बिरसा ग्रामीण योजना और बिरसा कृषि पाठशाला की लॉन्चिग
राजपाल ने कहा कि सरकार ने बिरसा ग्रामीण योजना और बिरसा कृषि पाठशाला का लॉन्च करने का काम किया है। किसानों को इसका फायदा भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के धान खरीद के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। धान क्रय का काम शुरू कर दिया गया है। धान क्रय के समय ही 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा रहा है। कृषि कार्य मजबूत बनाने के लिए सिंचाई योजनाओं पर सरकार ध्यान दे रही है। स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत सिंचाई योजनाओं को विकसित किया जा रहा है। सिंचाई परियोजना में सिंचाई परियोजना में विस्थापन और विकास दोनों को प्राथमिकता दिया जा रहा है।
झारखंड में कुपोषण की समस्या खत्म करने की कवायद
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए 1000 दिनों की योजना शुरू की गई है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सखी मंडलों द्वारा तैयार किए गए 62 उत्पादों की बिक्री पलाश ब्रांड के रूप में की गई है।
राज्य के निजी संस्थानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे अधिक से अधिक स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार मिल सके। यह पलायन दूर करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार रोजगार देने के लिए एच सीएल के साथ एएमयू किया है। राजपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश आरडी उद्योग नीति बनाया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 48 करोड़ की लागत से प्लांट बनाया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। हमारी सरकार जीवन और जीविका दोनों पर ध्यान दे रही है। कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर से निपटने के लिए पूरी तरह सजग है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। हर जल नल योजना से 2024 तक सात प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने सरकार संकल्पित है। सरकार गठन के पश्चात हमारी सरकार भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 17500 आवास पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत भी लोग लोगों को आवास मुहैया कराया जा रहा है। सरकार ने महिलाओं को हड़िया दारू से मुक्त करके फूलो झानो योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करा रही है, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और पलायन को रोका जा सके।
राजकीय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुटीर उद्योग और गिरी उद्योग से जोड़ा जा रहा है। झारखंड में पलाश मार्ट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचा जा रहा है और एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मार्केट दिया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे बच्चों के लिए भी सरकार योजनाएं लाई है। सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि उन्हें विभागीय योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना के तहत लोगों को वस्त्र मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नयी पर्यटन नीति को लाया गया है। साथ ही सांस्कृतिक विरासत को भी अक्षम रखने का प्रयास किया जा रहा है इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
गरीब लोगों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी योजना शुरू
राज्यपाल ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर राज्य के गरीब लोगों को पेट्रोल पर सब्सिडी योजना आज से शुरू कर रही है। इससे हमारे लाखों गरीब किसानों को फायदा होगा। उन्होंने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत 10 लाभुकों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। इनमें अरुण खलखो, दीपक राम, बेर्मादेत तिर्की, ललकु लोहरा, साहिना फ़िरदौसी, राजा कुमार गुप्ता, अरुण कच्छप, मंगल भगत, आनंद बाड़ा एवं तुलसी साहू को चेक मिला।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा सुधार की दिशा में भी कई कार्य कर रही है। आदर्श महाविद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जा रहा है। संसाधनों से युक्त किया जा रहा है खेलकूद को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक शैक्षणिक माहौल तैयार किया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्यालयों को बंद रखा गया है। बीच में स्थिति सुधार होने के बाद वर्ग छह से ऊपर के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया। लेकिन तीसरे चरण आज आने के बाद स्कूल बंद करना पड़ा।लेकिन सरकार ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, ताकि बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित ना हो सके।
पत्रकारों के लिए शुरू किया स्वास्थ्य बीमा योजना
राजपाल ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है। इन्हें सशक्त बनाने के लिए मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है। इसके तहत मीडिया गर्मी और उसके आश्रितों को ग्रुप मेडिकल के रूप में पांच की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। हमारी सरकार ने राज में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए और समाज में विभेद पैदा ना हो इसके लिए मॉब लिंचिंग कानून को लाया, ताकि कोई भी भीड़ के द्वारा अपमानित ना हो और उनका मान सम्मान ना जाये।
झारखंड में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की कवायद जारी है। झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए नई पर्यटन नीति लागू की गई है।
पदक से सम्मानित हुए पुलिस पदाधिकारी
रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सहित 12 पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों को जहां पुलिस वीरता पदक मिला, वहीं एक हवलदार को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। साथ ही उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए चार पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक व छह पुलिसकर्मी-पदाधिकारी को असाधारण आसूचना पदक दिया गया। पुलिस वीरता पदक की घोषणा दो साल पहले ही केंद्र से हो गई थी, जिसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया।
इन्हें मिला पुलिस वीरता पदक
सुरेंद्र कुमार झा (एसएसपी)
दीपक कुमार (एएसपी)
विभाष तिर्की (सहायक समादेष्टा)
हेमंत कुमार चौधरी (सिपाही)
अजीत कुमार (सिपाही)
संजीव कुमार सिंह (सिपाही)
शंभू कुमार सिंह (एसडीपीओ)
विमलेश कुमार त्रिपाठी (डीएसपी)
जुरेंद्र सोय (हवलदार)
शशि रंजन कुमार पांडेय (सिपाही)
राजेश कुमार साहू (सिपाही)
तासादुक अंसारी (सिपाही)
इन्हें मिला राष्ट्रपति पुलिस मेडल
हवलदार बैद्यनाथ ठाकुर (झारखंड जगुआर)
इन्हें बेहतर अनुसंधान के लिए दिया गया गृह मंत्री मेडल
मणिभूषण प्रसाद (वर्ष 2018 में तत्कालीन इंस्पेक्टर सीआइडी)
परमेश्वर प्रसाद (वर्ष 2019 में तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय लोहरदगा)
नीरज कुमार (वर्ष 2020 में तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय वन, रांची)
पुष्पराज कुमार (वर्ष 2020 में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर खूंटी)
परेड में शामिल झांकियां
मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में वन एवं पर्यावरण विभाग की झांकी को पहला, सूचना एवं जन संपर्क विभाग की झांकी को दूसरा तथा ग्रामीण विकास की झांकी को तीसरा स्थान मिला। इसी तरह बैंड डिस्प्ले में सेना को पहला जैप को दूसरा तथा जैप-10 को तीसरा स्थान मिला।
कोरोना के कारण रांची के मोरहाबादी मैदान में सीमित संख्या में लोग गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। दर्शक दीर्घा से लेकर वीआईपी गैलरी तक में लोग मास्क लगाए बैठे दिखे। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में गांधीजी के अनुयायी टाना भगत भी मौजूद थे। मुख्य मंच पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल,डीजीपी नीरज सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का आदि मौजूद थे।
