आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंगलवार को 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। कैबिनेट ने वित्तरहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को दोगुना अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही दोगुना अनुदान मिलेगा। राज्य में वित्तरहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा के करीब 2000 शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
मजदूरों का शव लाने के लिए 25 हजार सहायता:
श्रमिकों के शव लाने में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। यदि प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत होती है, तो शव लाने के लिए तत्काल 25 हजार की राशि दी जायेगी। इसके अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) की सीधी नियुक्ति के लिए ली जानेवाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। परीक्षा में मेंस पैटर्न के 100 अंकों के हिंदी पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स अब 30 अंक हो जायेंगे, पहले 40 अंक का होता था। हालांकि इसके अंक पहले की तरह मेरिट सूची में शामिल नहीं होंगे। परीक्षा पैटपैर्न में कई अन्य बदलाव किये गये हैं।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
-न्यायिक पदाधिकारियों के 1 जनवरी 2016 से वेतन पुनरीक्षण को मंजूरी।
-रांची में तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाने से जोड़ने सहित कई जिलों के पंचायत और अन्य थाने में शामिल करने की मंजूरी।
-निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालय में नामांकन और शुल्क निर्धारण नियम में बदलाव की मंजूरी।
-लघु खनिजों की नीलामी के लिए कोलकाता की कंपनी को अवधि विस्तार की स्वीकृति।
-झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और बरती गयी अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति।
