रांची। ग्रामीण क्षेत्रों में पुल निर्माण के लिए विधायकों से अनुशंसा ली जायेगी। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिशा-निर्देश दिया है और कहा है वे अपने क्षेत्र के सभी विधायकों से संपर्क स्थापित करते हुए पुल निर्माण की अनुशंसा प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत वैसे पुल को विधायक अनुशंसा पर लिया जायेगा जहां पुल के नहीं रहने पर अवागमन बाधित है। यानी, उक्त क्षेत्र में सालों से पुल नहीं बना है, अभी भी लोग नदी-नालों को पार करने को विवश है। बता दें कि, प्रति विधायक 20 से 30 करोड़ दिए जा रहे हैं पुल व ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए।
सीएम का भी निर्देश
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि राज्य के कोई भी गरीब को परिवार पुल या सड़क के अभाव में परेशानी न हो, ऐसे में इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
सड़क बन गयी पर पुल नहीं बनने वाले क्षेत्र की बनेगी सूची
ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को कहा है कि वे वैसे स्थानों की सूची बनाये जहां नदी, नाला के दोनों ओर सड़क बन गयी है पर पुल नहीं बना है। इसके अभाव से आवागमन बाधित हो रहा है। इंजीनियरों कहा गया है कि वे विधायकों से अनुशंसा प्राप्त करके पुल निर्माणा का प्रस्ताव भेजे, ताकि डीपीआर तैयार कराके इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सके।
