रांची। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट (मंत्रिपरिषद) की बैठक हुई। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी है। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव समेत अन्य उपस्थित थे।
झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ की मंजूरी
झारखंड कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केस आईओ (अनुसंधानकर्ता) को मोबाइल दिया जाएगा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी है। ज्ञानोदय योजना के तहत मीडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है।
पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गयी। उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गयी।
