रांची। राष्ट्रीय आह्वान के तहत फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन, रांची के बैनर तले शनिवार को शहीद चौक, रांची में पेंशन अधिनियम में किए गए वैलिडेशन संशोधन और आठवें वेतन आयोग को भेजे गए टर्म ऑफ रेफरेंस के विरोध में जिला स्तरीय धरना का आयोजन किया गया। धरना में विभिन्न केंद्रीय विभागों के पेंशनर्स ने भाग लिया और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई।
आंदोलन को और तेज करने की घोषणा
सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संसद में 25 मार्च को वित्त विधेयक के माध्यम से पारित कर्मचारी और पेंशनर्स विरोधी संशोधन को जब तक सरकार वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा करते हुए फरवरी में राज्यस्तरीय धरना और कन्वेंशन आयोजित करने की बात कही। वक्ताओं ने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में 25 जुलाई 2025 को मानव श्रृंखला और 24 अगस्त 2025 को रांची में राज्यस्तरीय कन्वेंशन किया गया था। सितंबर 2025 में राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ को ज्ञापन सौंपा गया था।
प्रधानमंत्री को भेजी जाएंगी मांगें
दूसरे चरण में 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री को ईमेल और पोस्टकार्ड के माध्यम से तीन सूत्री मांगें भेजी जाएंगी। धरना में रेलवे, बैंक, बीएसएनएल और पोस्टल विभाग के पेंशनर्स शामिल हुए। सभा का संचालन करते हुए एमजेड खान ने बताया कि धरना को रेलवे के चंचल कुमार सिंह, जगजीत सिंह बहल, बीएसएनएल के नरेश लाल, बैंक के एमएल सिंह, पोस्टल के साधन कुमार सिन्हा सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।
