एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठायेगी सरकार

रांची। झारखंड सरकार एसिड अटैक के पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठायेगी। यदि उनकी प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ी तो यह खर्च भी सरकार उठायेगी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत यह खर्च सरकार उठायेगी। इसके अतिरिक्त असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए पांच लाख तक की राशि दी जायेगी। इस आशय के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी।
प्रस्ताव के तहत मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुल वार्षिक आय लगातार तीन साल तक आठ लाख से कम हो उन्हें असाध्य रोगों जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट और गंभीर लीवर रोग के इलाज के लिए राशि देगी। वहीं एसिड अटैक के मामलों में आय की बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए अंचल अधिकारी की ओर से निर्गत किया गया प्रमाणपत्र मान्य होगा। गंभीर रोगों के इलाज के लिए पांच लाख तक की राशि सिविल सर्जन की ओर से स्वीकृत की जायेगी।
बजट सत्र 28 फरवरी से
पंचम झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से आहूत किये जाने को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी। तीन मार्च को झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया जायेगा। बजट सत्र एक महीने का होगा और इसमें कुल 18 कार्यदिवस होंगे। मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले के तहत विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रतिनियुक्त किये गये केंद्रीय तथा राज्य सशस्त्र पुलिस बल को मानदेय भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 12 करोड़ 27 लाख 63 हजार रुपये अग्रिम लिये जाने को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। वहीं झारखंड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त और कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण नियमावली के तहत भंडारपाल सुरेंद्र प्रसाद के लिपिक के पद पर सेवा नियमितीकरण की मंजूरी दी गयी। इसके अलावा पंचम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।