पल्स हॉस्पिटल भवन की होगी जांच

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरियातू रोड में बन कर तैयार ‘पल्स सुपर स्पेश्यिलिटी हॉस्पिटल’ बिल्डिंग की जांच का आदेश दिया है। यह हॉस्पिटल राज्य की वरिष्ठ आइएएस अफसर कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने बनवाया है। आरोप है कि हॉस्पिटल की विशाल बिल्डिंग आदिवासी-भुईंहरी जमीन पर नाजायज तरीके से बनवायी गयी है। नारायण विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने ट्वीट के जरिए यह मामला सीएम हेमंत सोरेन के संज्ञान में लाया। इस पर मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर रांची के उपायुक्त को मामले की जांच कराने और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम ने उपायुक्त को कहा है कि कार्रवाई के बाद उन्हें सूचित किया जाये। आरोप लगाया गया है कि जिस जमीन पर पल्स अस्पताल बन रहा है, वह जमीन आदिवासी की है और भुईंहरी प्रकृति की है। सीएम ने नारायण विश्वकर्मा के जिस ट्वीट पर यह आदेश दिया है, उसमें लिखा गया है कि रांची में आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। आदिवासी जमीन की जमीनी हकीकत के कई फसाने मीडिया में सुर्खियां जरूर बने, पर हुआ कुछ नहीं। नियम है कि आदिवासी की भूईंहरी जमीन की न रसीद कटेगी, न रजिस्ट्री होगी, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रख कर हर कीमत पर आदिवासी जमीन हथिया ली गयी।
ट्वीट में बताया गया है कि बरियातू रोड में रिलायंस फ्रेश के बगल की जिस जमीन पर पल्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनायी गयी है, वह अंचल बड़गांई, मौजा मोरहाबादी, थाना नंबर-192, खाता संख्या-162, खेसरा संख्या 1248 की 33 डिसमिल भुईंहरी जमीन पर है। इसमें में करीब तीन कट्ठा जमीन की रसीद अरुण कुमार जैन के नाम से कटा ली गयी। जमीन मालिक के परिवार ने बड़गांई अंचल में शिकायत की। अंचल कार्यालय में केस नंबर 1120-2017/18 में निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व सीओ विनोद प्रजापति ने भी भुईंहरी खाते की जमीन को सरकार में निहित नहीं माना और खारिज कर दिया। इस शिकायत के बावजूद इस जमीन का रांची नगर निगम से नक्शा पास हुआ और एचडीएफसी बैंक से लोन पास करा लिया गया। अब इमारत का निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। ट्वीट में यह भी बताया गया है कि इस मामले में सरना सोतो संगम के सचिव राजेश मुंडा ने दो अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायत की थी। इस शिकायत पर जनसंवाद केंद्र की ओर से हाल में बताया गया कि मामले का निपटारा सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकता है।