बीबीसी पर लगातार दूसरे दिन आयकर का सर्वे जारी

-स्टाफ से कहा- हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें
-अमेरिका का कुछ भी कहने से इनकार
आजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली/मुंबई। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई आॅफिस पर आयकर विभाग (आइटी) की टीम का सर्वे दूसरे दिन जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक आइटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता कर रहे हैं। आइटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप-डेस्कटॉप जब्त कर लिए हैं। सर्वे के दौरान आइटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई।
उधर, बीबसी ने अपने स्टाफ को मेल कर सहयोग करने को कहा है। इसमें कहा गया कि वे हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कई घंटों से अफसर लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक बीबीसी मैनेजमेंट ने बुधवार सुबह कर्मचारियों को मेल किया है। इसमें स्टाफ से हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की हिदायत दी गयी है। बीबीसी ने स्टाफ से कहा है कि अगर आयकर विभाग के कर्मचारी आपसे मिलना चाहें तो आपको उनसे मिलना है। बीबीसी ने भारत में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी एक्टिवेट की है। मेल मे कहा गया कि बीबीसी का संस्थागत स्ट्रक्चर, गतिविधियों, संस्थान और भारत में कार्य के बारे में सवाल करना जांच के दायरे में आता है और ऐसे सवाल किये जा सकते हैं। इनका जवाब दिया जाना चाहिए। स्टाफ से ये भी कहा है कि आपकी निजी आय और आयकर के बारे में सवाल सर्वे के दायरे से बाहर हैं और आप इनका जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम से ना ही कोई जानकारी डिलीट करें और ना ही उसे आयकर अधिकारियों से छुपाएं।
उधर, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस से जब पूछा गया कि क्या बीबीसी पर कार्रवाई लोकतंत्र के कुछ मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम बीबीसी के आॅफिस में पड़ी आयकर विभाग की रेड के बारे में जानते हैं। हम पूरी दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। सभी को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। इससे अमेरिका, भारत सहित पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। हालांकि, बीबीसी में रेड को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इसके तथ्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप इससे जुड़ी जानकारी के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क करें।