पलामू। झारखंड राज्य के सहायता अनुदान की शेष राशि 12152.46 करोड़ रुपये एवं कोयला कंपनी की बकाया राशि एक लाख 36 करोड़ 42 रुपये के भुगतान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं कोयला मंत्री किशन रेड्डी से नई दिल्ली में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शुक्रवार को मुलाकात की । झारखंड सरकार की ओर से आग्रह पत्र सौंपा।
मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने शुक्रवार बताया कि वित्त मंत्री को बताया कि वर्ष 2024 -25 में झारखंड राज्य के लिए सहायता अनुदान अनुमानित निर्धारित लक्ष्य 16961.35 करोड़ रुपये की शेष राशि 12152.46 करोड रुपए उपलब्ध कराने का आग्रह वित्त मंत्री से किया गया है। इसी तरह से कोयला मंत्री से बकाया एक लाख 36 करोड़ 42 रुपए उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के उपरांत राज्य के सामाजिक, आर्थिक दशा में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। निरंतर झारखंड के अधिकांश भाग में सूखा पड़ने के कारण राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो चुकी है। वर्तमान प्रदेश सरकार झारखंड की आधी आबादी महिलाओं के सशक्तिकरण, कृषि के क्षेत्र दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि योजनाओं को सुदृढ बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनना चाहती है। इसके लिए बकाया राशि मिलने से राहत मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि गत 23 सितंबर को पत्र के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री से बकाया राशि के भुगतान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने का आग्रह किया था।
