लोहरदगा। लोहरदगा जिला में सीजनल माइग्रेशन के कारण होनेवाले ड्रॉपआउट को रोकने के लिए किये गये प्रयास की नीति आयोग ने सराहना की है।
नीति आयोग ने अपने “नीति फ़ॉर स्टेट्स : विकसित भारत स्ट्रेट्जी प्लेटफार्म” पर लोहरदगा जिला में सेकेंडरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के जीरो ड्रॉपआउट के लिए जिला प्रशासन की ओर से किये गये बेहतर प्रयास पर भेजी गई स्टोरी को देशभर में पहला स्थान दिया है।
जिला के उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने शनिवार को इसके लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम तथा पिरामल टीम की प्रशंसा की है। जिला प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर इसके लिए अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य सेकेंडरी स्कूलों में सीजनल माइग्रेशन के चलते आ रहे ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना था। जिला प्रशासन तथा पिरामल टीम की ओर से इसके लिए स्वास्थ्य के कारण, गरीबी के कारण, स्कूल दूर होने के कारण, परिवार से दूर होने के कारण जैसे बिंदुओं पर रणनीति बनायी गई और सेकेंडरी स्कूलों में ड्रॉपआउट रोकने के लिए पंचायत की मदद से अभियान चलाया गया था।
