नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन सहित केंद्र शासित प्रदेश के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय गृह मंत्री की समीक्षा बैठक पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री लगातार देश में लागू किए गए आपराधिक कानूनों और उनका कितना उपयोग हो रहा है, इसकी समीक्षा करते रहे हैं। इस संबंध में इस बार जम्मू-कश्मीर की बारी थी। इससे पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समीक्षा की गई थी।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों के क्रियान्वयन में काफी हद तक जम्मू-कश्मीर की भूमिका अच्छी रही। जहां थोड़ी बहुत कमी रही है, उसका उल्लेख किया गया है और उसे सुधारा जाएगा। जहां तक चुनी हुई सरकार का सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश में कानून लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन चूंकि ये नए कानून हैं और लोगों को कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए चुनी हुई सरकार को कुछ प्रगति करनी होगी।
