नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 10 से ज्यादा मामले एनआइए में लंबित रहने के मामले में झारखंड सहित 17 राज्यों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने स्वत: संज्ञान से शुरू किये गये मामले में इन राज्यों को नोटिस जारी किया है। सबसे पहले हिदायतुल्ला ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश एनवी अंजारिया की पीठ में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को यह जानकारी दी गयी कि विभिन्न राज्यों में एनआइए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित न्यायालयों में अत्याधिक मामले लंबित है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर उन राज्यों को भी इसमें प्रतिवादी बनाया, जिन राज्यों में 10 से ज्यादा मामले न्यायालय में लंबित हैं।
न्यायालय ने लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान पाया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा 59 मामले लंबित हैं। साथ ही अन्य 17 राज्यों में गठित एनआइए के विशेष न्यायालयों में 10 से अधिक मामले लंबित हैं। इन राज्यों में झारखंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तामिलनाडू, बंगाल, आंध्र प्रदेश,राजस्थान, तेलंगाना का नाम शामिल है। संबंधित राज्यों से एनआइए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित न्यायालयों से संबंधित स्थिति और लंबित मामलों के कारणों पर रिपोर्ट देना है।
