रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार हिंसा से प्रभावित पीड़ितों एवं उनके आश्रितों के मुआवजा मद की राशि को बढ़ा कर पांच करोड़ रुपये करेगी। अभी यह राशि ढाई करोड़ रुपये है। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से अपील की कि वे इस तरह की हिंसा एवं उत्पीड़न आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करें, जिससे दोषियों को जल्द दंडित किया जा सके और पीड़ितों को समय से मुआवजा मिले। प्रशासन को ऐसे मामलों में संवेदनशील बनना होगा, ताकि राज्य से गरीबी का खात्मा किया जा सके। सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को उनका हक दिलाने की है। मुख्यमंत्री शनिवार को झालसा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कॉलेकियम आॅन विक्टिम इमेंसिपेशन थ्रू कंपनसेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे ।
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के समन्वय से मजबूत हुआ लोकतंत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, लाचार, शोषित, वंचित और बेबस लोगों के आंसू पोंछने में अग्रणी भूमिका निभायेगी। झालसा के साथ मिलकर राज्य सरकार ने गरीब, शोषितों के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों के समन्वय से मजबूत हुआ है। सरकार की भूमिका है कि आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास कार्यों के साथ- साथ लोगों को समुचित न्याय दिलाने की व्यवस्था बनाये। इसके लिए कानून एवं न्याय प्रणाली की संरचना का निर्माण करना भी है। यह भी आवश्यक है कि कानून बनने के बाद इसे प्रभावी बनाया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी शासन की अवधारणा हमेशा से रही है। लोक कल्याणकारी कार्य करना सरकार का धर्म रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गुड गवर्नेंस के प्रति सजग है। इसके लिए आवश्यक है कि शासन में जनता का विश्वास हो। विश्वास तभी कायम होगा, जब जनता द्वारा दी गयी जिम्मेवारियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से निभायेंगे और उनके प्रति संवेदनशील होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने का यह पुण्य कार्य है। हिंसा से पीड़ित लोगों को झालसा के माध्यम से सहायता राशि दी गयी है। कार्यक्रम में झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश, महाधिवक्ता विनोद पोद्दार, गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार सहित पुलिस के आला अधिकारी, वरीय अधिवक्ता, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे।
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