रांची। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य सोशल साइट्स पर नजर रहेगी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड के सभी जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी सभी राजनीतिक दलों के प्रस्तावित विज्ञापन, सोशल साइट पर चलनेवाले कंटेंट को पहले सर्टिफाई करेगी। इसके बाद ही कंटेंट और विज्ञापन सोशल साइट्स पर चलेंगे।
इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया को निर्वाचन आयोग ने विशेष निर्देश भी दे रखे हैं। सोशल साइट्स पर चलनेवाली सभी प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से पूर्व सर्टिफिकेशन कमेटी का अनुमोदन जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर जिला निर्वाची पदाधिकारी अथवा राज्य निर्वाचन पदाधिकारी सोशल साइट्स पर निगरानी रखेंगे। आयोग का कहना है कि इंटरनेट कंपनी और वेबसाइट को किये गये भुगतान की विस्तृत रिपोर्ट भी कंपनियां तैयार करें। इसकी एक प्रति राजनीतिक दलों को भी रखना जरूरी है। मतदान के 48 घंटे पहले तक किसी भी तरह के प्रचार संबंधी कंटेंट को प्रचारित करने पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है। इंटरनेट कंपनियां, सोशल साइट के लिए किये गये भुगतान का ब्योरा भी व्यय प्रेक्षक को देना अनिवार्य किया गया है।
