धनबाद। नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले अग्निप्रभावित एवं भू-धंसान एरिया के साथ बीसीसीएल माइनिंग इलाकों में व्याप्त भीषण जल संकट को दूर करने के लिए पिछले दो वर्षों से चल रहा अथक प्रयास आज सफल हुआ। रघुवर दास द्वारा झारखंड केबिनेट के बैठक में 296.94 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी गयी। जिसमें डीएमएफटी फंड मद से 111 करोड़ एवं 185 करोड़ रुपये माडा के बाजार फीस द्वारा देय होगी। जो धनबाद के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उक्त बाते धनबाद नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कही।
निर्धन परिवारों को नि:शुल्क मिलेगा पानी
पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 33 से वार्ड संख्या 52 तक के लिए जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने के लिए फंड दिये गये हैं। जिसमें पिट वाटर भी सम्मलित है। जिसके लिए अतिशीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया जारी की जायेगी। पूर्व में वार्ड संख्या एक से वार्ड संख्या 13 के लिए 166 करोड़ रुपये की योजना पर कार्य शुरू किया जा चूका हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से क्षेत्र की आम जनता पानी के लिए त्राहीमाम कर रही थी। जिसके समाधान के लिए निगम लगातार प्रयासरत था। अब निगम को उक्त वार्डों के प्रत्येक घरों में पाइप लाइन बैठा कर पानी देना है। वैसे लोग जो निर्धन परिवारों से आते हैं, उन्हें नि:शुल्क रूप से जलापूर्ति की जायेगी। वहीं जो लोग सक्षम हैं उनसे कनेक्शन चार्ज के रूप में 4000 के लगभग की राशि ली जायेगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वार्ड संख्या 14 से 32 एवं 53 से 55 के लिए 560 करोड़ का डीपीआर बना कर सरकार को भेजा गया है। जिसके पास हो जाने पर धनबाद में पानी की विकराल समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। पूर्व में हमलोग बहुत सारे एरिया में सिर्फ दामोदर पर ही निर्भर थे, लेकिन नये डीपीआर में मैथन से समानांतर पाइप लाइन बिछाने की योजना है। साथ में पिट वाटर का भी विकल्प तैयार किया गया है। जिससे एक तरफ से समस्या होने पर दूसरे तरफ से जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे।
