सरकार ने कहा है कि 14वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री,वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। समय समय पर ये नेता अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जा की मांग करते रहे हैं।
लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को विकास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की सहायता देती है। राज्यों के राजस्व घाटे को देखते हुए केंद्रीय प्रावधानों के तहत अनुदान राशि जारी की जाती है।
उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कई मुद्दे हैं जो राज्य सरकारों को आपसी सहमति से सुलझाने हैं और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रावधान के मुताबिक़ वित्त मंत्रालय ने राज्यों के समग्र विकास के लिए बड़ी राशि जारी की है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान अब समाप्त हो गया है ।
