कृषि, पशुपालन विभाग ने किसानों को आर्थिक, सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित विभाग के मंत्री के कार्यालय में प्रदान एनजीओ के साथ एक करार हुआ है। इस करार के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों की अनुशंसा पर कुल 100 गांवों का चयन किया जायेगा। राज्य के 100 स्मार्ट विलेज के किसानों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।
यह जानकारी राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एमओयू के बाद पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इन गांवों में रहने वाले किसानों की आय और सामाजिक रूतबे को मजबूत करने को प्रदान के रिसोर्स पर्सन मदद करेंगे। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली के लिये कई कदम लगातार उठा रही है। सरकार के स्तर से तमाम तरह के सहयोग के बावजूद कुछ मिसिंग गैप रह जाता है। इसकी परख में प्रदान मदद करेगा। गांव-गांव जाकर वह इस काम के लिये कारकों की पहचान करेगा।
उन्होंने कहा कि इस काम के एवज में सरकार पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। मतलब एमओयू के मुताबिक सरकार एक भी रुपया प्रदान को इसके लिये नहीं देने वाली। सीएसआर और दूसरे सोर्स से मिलने वाली राशि से ही प्रदान एमओयू के हिसाब से निर्धारित काम करेगा। इस एनजीओ के काबिल रिसोर्स पर्सन गांव गांव जाकर कृषि संबंधी मिसिंग गैप, चुनौतियों की पहचान करते हुए विभाग को सुझाव देंगे। इसके बाद विभाग के स्तर से जरूरी कदम उठाये जांयेंगे। धऱातल पर योजनाओं को उतारे जाने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीख के अलावा प्रदान की ओर से बिंजू अब्राह्म और विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
