रांची। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सदन में सोलर विद्युतीकरण का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य के 100 से अधिक गांवों में मिनी/माइक्रो पावर प्लांट लगाने की योजना थी. वहीं ग्रामीण सड़कों और गलियों में स्ट्रीट लाइट के माध्यम से विद्युतीकरण करने की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था. इस पर सरकार की ओर से जवाब आया की वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 20 करोड़ बजट आवंटित किया गया था. विधायक ने कहा कि बजट 200 करोड़ रुपए का था तो फिर विभाग इसे 20 करोड़ क्यों बता रहा है. जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा 200 करोड रुपए जरेडा को मिला था, जो अलग-अलग कार्यों के लिए था. माइक्रो ग्रिड के लिए सिर्फ 20 करोड़ ही आवंटित थे.
