-केंद्रीय मंत्री शाह ने किया सहकारिता की कई योजनाओं का शुभारंभ
हरिद्वार। केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हरिद्वार में राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केन्द्र, 95 जनऔषधि केन्द्र और राज्य की समस्त बहुद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य में कृषि और औद्यानिकी क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी करने के साथ दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को बिना ब्याज के ऋण का चेक वितरण किया।
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अक्टूबर 2021 में समग्र भारत में पैक्स के कम्पयूटराइजेशन का कार्य उत्तराखंड में शुरू हुआ था। आज 17 माह बाद सभी 670 पैक्स का कम्यूटराइजेशन पूर्ण हो चुका है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य में 95 मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। को-आपरेटिव सोसायटी के साथ 95 जन औषधि केन्द्र और जन सुविधा केन्द्र की शुरूआत भी सबसे पहले उत्तराखंड ने की है।
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सहकारिता से समृद्धि के लिए 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63 हजार पैक्स को कम्यूटराइज करने का कार्य शुरू हो गया है। 360 सहकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स का कम्यूटराइजेशन कर उत्तराखंड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नम्बर पर आने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 50 से 90 प्रतिशत सस्ती दवाई को-आपरेटिव जन औषधि केन्द्रों से मिलेंगी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। राष्ट्रीय सहकारिता डाटा बेस भी तैयार किया जा रहा है। कम भूमि वाले किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अन्य व्यवसायों से जोड़ने का कार्य किया गया है। को-आपरेटिव के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज जिन विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने किया है, उन योजनाओं से उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अवश्य ही लाभ होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री शाह के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान कर रहा है। सहकारिता विभाग और उससे सम्बन्धित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी निर्बल और निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को भी उन्नत करना है। आज बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में वित्तीय पारदर्शिता लाने को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में एमपैक्सों को पूर्ण रूप से कम्प्युटरीकृत करने का कार्य संपन्न हुआ है।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सभी सहकारी समितियों को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया जा चुका है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना है। राज्य के सभी 95 विकासखण्डों में माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती का शुभारंभ हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत 07 लाख 80 हजार किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा चुका है।
सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के तहत आज जिन योजनाओं का उत्तराखंड में शुभारंभ हुआ है, इससे आने वाले समय में प्रदेशवासियों को बहुत फायदा मिलेगा। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद डा.कल्पना सैनी, नरेश बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप कुमार, सचिव सहकारिता बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम और अन्य गण्यमान्य उपस्थित थे।
