रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शनिवार को नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। कांग्रेस के तीन विधायकों ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद पर विभागीय आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।
मामला कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगारी के विधानसभा क्षेत्र कोलेबिरा से संबंधित था। कोंगारी ने अपने सवाल के जवाब में विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े को पूरी तरह गलत करार दिया। उन्होंने बताया कि विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि कोलेबिरा में 63666 घरों में नल जल योजना के तहत पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके विरुद्ध 61783 घरों में पेयजल पहुंचा दिया गया है जो 97 फीसदी उपलब्धि है।
इसके बाद कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप भी सदन में उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आंकड़े की बाजीगरी में वह नहीं उलझना चाहते। आंकड़ा ही पूरी तरह गड़बड़ है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी यही स्थिति है।
फिर भूषण बाड़ा ने सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में 1.21 लाख घरों के विरुद्ध 1.20 लाख घरों में जल पहुंचा देने की बात कही गयी है, लेकिन उनके क्षेत्र में किसी पंचायत के किसी गांव में नल जल योजना का लाभ नहीं मिला है।
अंततः विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद को जांच का आदेश देना पड़ा। योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वह मामले की जांच करा लेते हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसके बाद मामला शांत हो गया।
वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए नहीं हो सकती हस्तांतरितः सुदिव्य
विधायक कुमार उज्जवल ने शनिवार को सदन में इटखोरी के भद्रकाली मंदिर के सर्वांगिण विकास का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि यह 493 करोड़ की योजना थी। पूर्व की सरकार ने 2017 में जापान की जेआइसीए से फंडिंग प्राप्त करने का निर्देश दिया था। इसके लिए केंद्र और राज्य से कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। 167 एकड़ भूमि में 126 एकड़ वन भूमि है। वन भूमि किसी गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरित नहीं की जा सकती। परामर्शी का भी कार्यावधि पूरा हो चुका है। वन क्षेत्र के बाहर पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए चतरा डीसी को लिखा गया है।
देवघर में दूर किया जाए पानी संकटः सुरेश पासवान
विधायक सुरेश पासवान ने देवघर शहर में पानी संकट का मुद्दा उठाया। देवघर में पेयजलापूर्ति की 374 करोड़ की योजना है। पुनासी डैम से पानी देना था। अब 2026 में पूरा करने का समय दिया गया है। 78 टैंकर से शहर को पानी दिया जा रहा है। इस संकट को दूर करें।
इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि इस योजना के टेंडर का निष्पादन तीन जुलाई 2020 को हुआ। यह 287 करोड़ की योजना है। योजना की 68 फीसदी भौतिक प्रगति हो चुकी है। एनओसी लेने में समय लगता है। फिलहाल 78 टैंकर से पानी दिया जा रहा है। 1183 चापानलों को दुरुस्त कर दिया गया है।
