आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने झारखंड में मिनी लॉक डाउन की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे सामूहिक अवकाश पर चले जायेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से सचिवालय में अब रोस्टर के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके लिए झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सरकार को धन्यवाद कहा है। लेकिन साथ ही मिनी लॉकडाउन की मांग भी कर दी है।
सामूहिक अवकाश में जाने को बाध्य होंगे
हमारी सभी मांगें तत्काल मानी जायें। मांग नहीं माने जाने पर सचिवालय सेवा संघ अपने सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर जाने को बाध्य होंगे।
झारखंड सचिवालय सेवा संघ की मांग
कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सभी की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मिनी लॉक डाउन लगाया जाये
न्यूनतम संख्या के साथ सचिवालय का काम हो। जरूरी होने पर ही लोगों को कार्यालय बुलाया जाये
वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाये
पिछले साल विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में सचिवालय कर्मियों की भूमिका थी। आगे भी इस तरह के काम के लिए जरूरी है कि सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाये।
चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया जाये। इलाज के लिए अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। वर्तमान में सभी कर्मियों को इस बात का विश्वास दिलाना आवश्यक है कि तबीयत खराब होने पर उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी।
पूरे सचिवालय परिसर का पहले की तरह लगातार सेनिटाइजेशन कराया जाये।
झारखंड सचिवालय सेवा संघ की मांग
कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सभी की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मिनी लॉक डाउन लगाया जाये
न्यूनतम संख्या के साथ सचिवालय का काम हो। जरूरी होने पर ही लोगों को कार्यालय बुलाया जाये
वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाये
पिछले साल विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में सचिवालय कर्मियों की भूमिका थी। आगे भी इस तरह के काम के लिए जरूरी है कि सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाये।
चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया जाये। इलाज के लिए अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। वर्तमान में सभी कर्मियों को इस बात का विश्वास दिलाना आवश्यक है कि तबीयत खराब होने पर उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी।
पूरे सचिवालय परिसर का पहले की तरह लगातार सेनिटाइजेशन कराया जाये।
