रांची। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो तथा विधायक सरयू राय के बीच सियासी रार बढ़ती ही जा रही है। ढुल्लू महतो ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भेजा था। इसे सरयू राय ने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सोमवार को मीडिया में सूचना जारी करते हुए कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 800 वोटों से जीत कर विधायक बने ढुल्लू महतो ने उन्हें एक धमकी भरा कानूनी नोटिस भेजा है। यह कानूनी नोटिस घटिया दर्जे का है। जवाब देने लायक नहीं है। यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक ही है। ऐसे में उन्होंने इसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक ही दिया है। अब नोटिस का जवाब देने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देनेवाले ढुल्लू महतो को यदि हिम्मत है तो सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटायें। उन पर मानहानि का मुकदमा कर दें। सरयू राय के मुताबिक, उन्हें कानूनी नोटिस भेजना इनकी चुनावी चाल है। अपने ऊपर के आपराधिक मुकदमों से जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। वह यह साजिश सफल नहीं होने देंगे। इसका पर्दाफाश करेंगे। सरयू राय ने बताया है कि उन्हें भेजे गये कानूनी नोटिस में श्री महतो ने उन्हें सामंती मनोवृत्ति का बताया है। पिछड़े समुदाय एवं गरीब लोगों के विरोधी मानसिकता का बताया है। यदि श्री महतो को शौक है कि उन्होंने जो आरोप उन पर लगाये हैं, उससे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अवगत होना चाहिए, तो वे इसका पंपलेट और पोस्टर बनवा कर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के चौक चौराहे पर लगवा देंगे। वे उन घटनाओं का भी उल्लेख पोस्टर में कर देंगे, जिनमें श्री महतो ने न केवल पिछड़े वर्ग, बल्कि अपने सजातीय समुदाय के ऊपर घृणित अत्याचार किया है। उनकी हकमारी करते रहे हैं। सरयू राय ने भाजपा नेताओं को भी ढुल्लू मामले में ध्यान देने को कहा है। कहा है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी सहित अन्य नेताओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि श्री ढुल्लू महतो पर 46 मुकदमे होने की जानकारी स्वयं धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक ने झारखंड उच्च न्यायालय को पत्र लिख कर दी है। इनमें से चार मुकदमों पर सजा हो चुकी है, शेष चार मुकदमे धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय को लिखे गये पत्र के बाद दर्ज हुए हैं। वे पुन: दोहराना चाहते हैं कि ढुल्लू महतो ने अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने का अर्द्धशतक बनाया है।
ढुल्लू महतो ने सरयू राय को कानूनी नोटिस भेजा, सरयू ने कहा कानूनी नोटिस घटिया दर्जे का जवाब देने लायक नहीं
