रांची। दुमका में महिला टूरिस्ट से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों के लिए बनाये जानेवाले स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का ड्राफ्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से पिछले एक माह के भीतर राज्य में महिला हिंसा, भू -माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा, रंगदारी आदि गंभीर अपराधों के संबंध में जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल निर्धारित की है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों के लिए बनाए जाने वाली एसओपी की ड्राफ्ट प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विदेशी पर्यटकों एवं आम लोगों की सुरक्षा के लिए दो हेल्पलाइन नंबर 112 एवं 181 बनाये गये हैं। 112 का ऐप भी है, जिसमें तुरंत सेवा पाने के लिए एसओएस बटन भी है। विदेशी पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 गठित की गई है। एसओपी में विदेशी पर्यटकों को अज्ञात जगह पर जाने के पहले झारखंड पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। विदेशी पर्यटक अगर भारत 180 दिन से ज्यादा समय के लिए आते हैं तो उन्हें एफआरआरओ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। विदेशी पर्यटकों को झारखंड में प्रवेश करने के दौरान चेकनाका पर पुलिस को अपने संबंध में जानकारी दे दी होगी, ताकि पुलिस उन्हें कहा वे जा सकते हैं कहां नहीं, इस संबंध में मार्गदर्शन दे सकेगी।
साथ ही उनके लिए उचित सुरक्षा भी मुहैया कराई जायेगी।बता दें कि इस मामले में पुलिस की एसआइटी ने पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, अन्य आरोपी भी पकड़े गये थे। पीड़ित महिला टूरिस्टर अपने पति के साथ दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र स्थित कुरुमाहाट पहुंची थी। करीब 8 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। दंपती पाकिस्तान से बांग्लादेश फिर बंगाल के रास्ते नेपाल जाने के क्रम में दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव में टेंट लगा कर रुके थे। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया था।
