रांची। वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि जीवन के साथ जीविका भी चाहिए। आधुनिक परिस्थिति में जीविका के बिना जीवन पर भी संकट आ जाना स्वभाविक है। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों को तेज गति देने की भी कोशिश निरंतर जारी है। डॉ उरांव ने मंगलवार को कांग्रेस राहत निगरानी समिति की बैठक के दौरान कहा कि लॉकडाउन-3 के बाद कुछ अन्य रियायत और छूट देने के संबंध में झारखंड सरकार फैसला लेगी। सरकार की ओर से पहले ही मनरेगा योजनाओं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर बड़ी पहल की गयी है। इन योजनाओं से लोगों को जीविका चलाने में सहूलियत भी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से निर्माण कार्यां में भी छूट दी गयी थी, लेकिन निर्माण कार्य के लिए जरूरी सीमेंट और छड़ को लेकर कठिनाई हुई। अब और अधिक छूट मिलने की उम्मीद है, ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। हालांकि इन छूट के बावजूद आवश्यक एहतियात बरतना जरूरी है। कहा कि कल-कारखानों को खोलने को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप कई प्रकार की छूट मिली है, लेकिन कई छोटे कल-कारखाने चलाने वाले लोग उनके पास भी आ रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जो शर्ते निर्धारित की गयी है, जिसके तहत सभी कामगारों को परिसर में ही रखने और खाने-पीने की व्यवस्था करनी होगी, छोटे स्थान पर यह संभव नहीं हो पा रहा है।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिलेगी छूट
वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि आने वाले समय में ग्रीन जोन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑरेंज जोन में भी कोई खास परेशानी नहीं होगी, लेकिन रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में पूरी छूट नहीं दी जा सकती है। कहा कि सरकार सभी प्रवासी कामगारों की घर वापसी के लिए प्रयासरत है।
खुले ह्रदय से सहयोग करे केंद्र: आलोक दुबे
प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र संकट की घड़ी में खुले हृदय से झारखंड का सहयोग करे। निगरानी समिति की बैठक के बाद आलोक कुमार दुबे ने कहा कि कृषि आशीर्वाद योजना फिर से शुरू करने के पहले यह समझना चाहिए कि अब तक झारखंड को कोई विशेष सहायता भी नहीं मिली है। जीएसटी का हजारों करोड़ बकाया है। ऐसी स्थिति में भाजपा नेता रघुवर दास को केंद्र से यह मांग करनी चाहिए कि किसानों के बैंक खाते में सहायता राशि उपलब्ध कराये।
मांगों पर विचार करे केंद्र: शाहदेव
कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने केंद्र सरकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए मनरेगा योजनाओं के लिए अधिक से अधिक राशि आवंटित करने और उद्योगों को विशेष रियायतें देने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसकी मांग रखी है। केंद्र को इस पर विचार करना चाहिए।
विशेष पैकेज दे केंद्र सरकार: डॉ राजेश
कांग्रेस प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि अब भी झारखंड के लाखों प्रवासी कामगार और अन्य नागरिक देश के दूसरे हिस्सों में फंसे है। इन सभी की घर वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही भारत सरकार समय रहते विशेष पैकेज की घोषणा नहीं करती है, तो देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
