-मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करें।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कुछ खनन माफिया जानबूझकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके।
मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग आदि कोल माइनिंग वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मेजर मिनरल हो या माइनर मिनरल अवैध खनन रोकना आप सभी की जिम्मेदारी है। अवैध खनन रोकने के मामले में जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर में भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा। हर स्तर पर राज्य सरकार अपनी पैनी नजर रखेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिलों में पदस्थापित अधिकारी गंभीरता से लें। अवैध खनन की शिकायतों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे माइनिंग साइड जहां दुर्घटना की संभावना हो, उसे चिन्हित कर डोजरिंग कर ध्वस्त करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए भी कोयले की चोरी करते हैं। सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग में जगह जगह पर कोयला गिराया जा रहा है। कहीं कहीं चेन पुलिंग इत्यादि कर कोयले की चोरी की जा रही है। झारखंड पुलिस तथा आरपीएफ आपसी समन्वय बनाकर इस प्रकार की कोयला चोरी को रोकने का कार्य करें।
एक से 15 जून तक स्पेशल ड्राइव चलाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक एक जून से 15 जून 2022 तक स्पेशल अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवैध खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे एक्टिविटीज जानकारी सप्ताह में एक बार मीडिया के समक्ष रखें।
माइनिंग क्षेत्र एवं चेकपोस्ट में सीसीटीवी लगाएं
हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन वाले क्षेत्र एवं जिलों में स्थित चेकपोस्ट में सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करें। खनन करने वाली सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों को निगरानी के लिए माइनिंग साइड तथा कार्यालयों में सीसीटीवी अधिष्ठापित करने के लिए निर्देशित करें।
नदियों में हो रहे अवैध खनन पर भी रोक जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि नदियों में बालू की अवैध खनन हो रही है। नदियों में हो रहे अवैध खनन को हर हाल में रोकें। वाटर रिसोर्स को भी बचाना आवश्यक है। नदियों में अवैध खनन होने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। बैठक में विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अवैध खनन को रोकने से संबंधित की जा रही अद्यतन कार्यों की जानकारी रखी।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह, आई जी ए स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, माइंस कमिश्नर जितेंद्र कुमार सिंह, माइंस डायरेक्टर अमित कुमार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
