नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार यानी 15 मई को राजधानी में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) की ओर से लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के सहयोग से किया जा रहा है।
कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ पैदा करना है।
विधायी प्रारूपण का समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और विनियमों की व्याख्या पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। चूंकि विधायी प्रारूपकार कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है और कानून के शासन को प्रभावी बनाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने कौशल को तेज करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण में सहायता करेगा।
