लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया है कि सरकारी परिसम्पत्तियों से अवैध कब्जे हटाये जायें और विकास व निर्माण कार्यों में गति लाई जाए। वह बिजनौर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की ओर से संचालित योजनाओं को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के आधार पर संचालित करें और कोई भी पात्र व्यक्ति जनहित की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मूल मंशा है कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पहुंचे और पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी लाभान्वित होने से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि गांव की समस्याओं का निस्तारण गांव में सुनिश्चित करने के लिए गांव चौपाल का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि गांववासी उससे लाभान्वित हो सकें। अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति सरकारी योजनाओं का हर हाल में लाभ दिलाया जाए।
उप मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजनौर को सभी क्षेत्रों में नंबर एक पर रखने के लिए कार्य करते रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि विभाग के अधिकारी गंभीरतापूर्वक किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित करें, सरकार किसान बंधुओं की समस्याओं के समाधान के प्रति अति संवेदनशील व निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र को मिले, इसमें कोई लापरवाही न हो और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाए।
उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर और अद्यतन बनाए रखें, दवाइयों की उपलब्धता में कमी न आने पाए और आयुष्मान योजना का लाभ सरकारी एवं गैरसरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी गैरसरकारी अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड से लाभार्थी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतना प्रकाश में आता है तो तत्काल उसके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाएं।
उन्होंने गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि गन्ना किसानों को समयान्तर्गत शत-प्रतिशत भुगतान किया जाए। उन्होंने समय से भुगतान न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासनादेश के अनुसार किसानों के नलकूपों के बिजली बकाया की वसूली की जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए और न ही उपभोक्ता का शोषण किया जाना चाहिए बल्कि इसका व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए।
इस अवसर पर राज्यमंत्री सहकारिता विभाग जेपीएस राठौर, विधायक सदर सूचि चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मिकी, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बौरा, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ प्रवीण रंजन, पीडी-डीआरडीए ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शक्ति सरन श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारीगण एवं जन प्रतिनिधि मौजूद रहे।
