कोलकाता। स्कूल में नौकरी के लिए नकद मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के सर्वर से ईमेल का एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हासिल किया है। हालांकि एजेंसी के अंदरूनी सूत्र आयोग के सर्वर से उनके अधिकारियों द्वारा बरामद ईमेल की सामग्री पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सूत्रों ने कहा कि ये ईमेल उन्हें कई अयोग्य उम्मीदवारों को पहचानने में मदद कर सकते हैं, जिन्होंने पैसे के भुगतान के खिलाफ नौकरी हासिल की थी।
सूत्रों ने आगे कहा कि इस पहचान प्रक्रिया के माध्यम से कुछ हद तक राज्य संचालित स्कूलों में 25 हजार 753 शिक्षण और गैर-शिक्षण नौकरियों के 2016 पैनल से वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों को अलग करना संभव होगा, जिन्हें पिछले महीने हाई कोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया था।
हालांकि, 25 हजार 753 उम्मीदवारों की नौकरी रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। केंद्रीय एजेंसी के अंदरूनी सूत्रों ने एसएससी के सर्वर से अपने अधिकारियों द्वारा सुरक्षित की गई ईमेल की सामग्री पर चुप्पी साध रखी है। सूत्रों ने कहा कि इन ईमेल का आदान-प्रदान मुख्य रूप से आयोग और एनवाईएसए के कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बीच किया गया था।
मामले में विभिन्न अदालती कार्रवाई के अनुसार, ओएमआर शीट ने बंगाल स्कूल नौकरी मामले में भर्ती अनियमितताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
