कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महकमा सक्रिया
रांची। झारखंड में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। सीआइडी डीजी ने बैठक की अध्यक्षता की। दरअसल बीते माह झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से झारखंड के सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने सरकार से पूछा था कि एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति क्या है। कितने मामलों का ट्रायल चल रहा है। कितने में आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं और कितने मामलों में अनुसंधान चल रहा है। अदालत ने सीबीआइ और इडी को भी केस की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया था। साथ ही पूछा था कि जिन मामलों में ट्रायल चल रहा है उसमें देर क्यों हो रही है। राज्य सरकार ने झारखंड हाइकोर्ट में जबाव दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की थी।

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