रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार राशि पहुंचने में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जतायी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिचौलिया और सीडीपीओ का खेल बंद करो।
आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका प्रियंका की शिकायत पर एक्शन लेते हुए सीएम ने पलामू उपायुक्त को पाटन प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को एक सप्ताह में राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, साथ ही समय पर पोषाहार राशि नहीं मिलने के दोषी पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को समय पर पोषाहार उपलब्ध कराने में कोताही नहीं बरतें। इसमें बिचौलिये का प्रवेश न हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा व्यवस्था को सरल बनायें एवं ससमय सेविकाओं को पोषाहार एवं मानदेय दें, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुल 17 मामलों की सुनवाई की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार और आइपीआरडी के निदेशक राजीव लोचन बख्शी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
राशि की रिकवरी कर कानूनी कार्रवाई करें
लोहरदगा के हुरहद गांव में सिंचाई कूप निर्माण में राशि की अवैध निकासी की गयी है। न कूप का निर्माण हुआ है और न ही मजदूरों को उनकी मजदूरी मिली है। जनसंवाद केंद्र में लोहरदगा उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के समक्ष अधिक राशि की निकासी की पुष्टि की। मामले में पांच वर्ष बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक सप्ताह में राशि की रिकवरी कर आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
शिक्षा सचिव को टीम भेज कर जांच कराने का आदेश
गुमला से आये शिकायतकर्ता सुजीत कुमार ने बताया कि भरनो के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की सहायक शिक्षिका सुषमा नाग ने अपने पति अजहर अली के साथ मिलकर वर्ष 2008 से 2012 तक भवन निर्माण समेत अन्य कार्यों में अनियमितता बरती है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव आराधना पटनायक को राज्यस्तरीय टीम भेजकर शिकायतकर्ता की मौजूदगी में मामले की जांच कराने का आदेश दिया।
एक हफ्ते में हटेगा अतिक्रमण
झारखंड-बिहार की दूमा सीमा पर एक एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत देवघर से आये विष्णु महतो ने की। देवघर डीसी ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि अतिक्रमित सरकारी जमीन को एक हफ्ते में अतिक्रमणमुक्त करा लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों को 30 जून तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अगर इस अवधि तक जमीन खाली नहीं की गयी तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जायेगा।
कैंसर पीड़ित को 7 दिन में होगा राशि का भुगतान
साहिबगंज जिले के सिमड़ा निवासी रवींद्र नाथ ठाकुर कैंसर पीड़ित हैं। वेल्लौर में उनका इलाज चल रहा है। चार लाख रुपये में इन्हें ढाई लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जनसंवाद केंद्र में शिकायत आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक सप्ताह में शेष डेढ़ लाख रुपये का भी भुगतान कर दिया जायेगा।
कार्यक्रम से पहले करा दी गयी मरम्मत
मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायत आयी कि बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 6 में कल्याण विभाग द्वारा निर्मित अनुसूचित जाति छात्रावास का शौचालय एवं स्नानागार काफी जर्जर है। मजबूरन छात्रों को खुले में शौच जाना पड़ रहा है। सीधी बात कार्यक्रम में मौजूद शिकायतकर्ता गोविंद सोरेन ने मुख्यमंत्री को बताया कि सीधी बात कार्यक्रम से एक दिन पूर्व शौचालय एवं स्नानागार की मरम्मत करा दी गयी है।
अनुकंपा पर एक सप्ताह में नौकरी देने का निर्देश
लातेहार के धोती गांव में 29 जून 2015 को नक्सलियों ने सुरेंद्र मुंडा नाम के शख्स की हत्या कर दी थी। सुरेंद्र मुंडा ने शिकायत की कि अबतक मुआवजा और नौकरी नहीं मिली है। शिकायत सुनने के बाद सीएम ने लातेहार डीसी और एसपी के प्रति नाराजगी जतायी। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर अनुकंपा पर नौकरी और एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने पीड़िता की पुत्री को पुचकारा, उसका हालचाल पूछा और उसे खूब पढ़ने का आशीर्वाद दिया।
गिरिडीह जिले से दर्ज हुर्इं सबसे ज्यादा शिकायतें: संजय कुमार
कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि निजी जमीन से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में ज्यादा दर्ज हो रही हैं। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। गिरिडीह जिले से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले छह माह में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में शिकायत दर्ज कराने में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 12 फीसदी शिकायतें आॅनलाइन दर्ज करायी गयी हैं। सोशल मीडिया से भी काफी शिकायतें दर्ज हो रही हैं।
