रांची: फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जायेगा। गांव को शहरों से जोड़कर विकास कार्य तेजी से चलाने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और नयी सड़कें बनाने की स्वीकृति दे रही है। राज्य की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की पहल पर इस प्लान के तहत कार्य शुरू कर दिया गया है।
चलाया जा रहा विकास के साथ नक्सलमुक्त अभियान
ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। उन इलाकों में सड़क की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गयी है। इससे नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षा बलों को पहुंचाने में भी आसानी होगी और नक्सलियों का सफाया होगा। सरकार विकास के साथ-साथ उन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त करने और वहां शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में भी काम कर रही है। गृह विभाग ने अति संवेदनशील और अति आवश्यक सड़कों के निर्माण के लिए राज्य के सभी डीसी और एसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में नितांत आवश्यक पांच-पांच ग्रामीण सड़कों की सूची भेजें।
सीएस और अधिकारियों ने लगातार किये दौरे, दिखने लगा असर
गौरतलब है कि राज्य में फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान के क्षेत्रों में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा अफसरों के साथ लगातार दौरा कर समीक्षा बैठक कर रही हैं। उनके साथ गृह सचिव एसकेजी रहाटे और डीजीपी डीके पांडेय भी लगातार समीक्षा बैठक में शामिल होते रहे हंै। हाल के दिनों में इसका व्यापक असर भी देखने को मिला है। लोहरदगा का पेशरार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां नक्सलियों के खिलाफ लोग एकजुट हो गये हैं। इसी तरह लातेहार, चतरा और अन्य उग्रवाद प्रभावी इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है।
