रांची: झारखंड के व्यापारियों के लिए राहत की बात है। राज्य के जो भी व्यापारी जीएसटी पंजीयन से वंचित रह गये हैं, उन्हें 25 जून के बाद एक बार फिर से पंजीयन कराने का मौका मिलेगा। यह निर्णय शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख आढिया की मुलाकात के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंटरनेट और वेबसाइट जाम रहने के कारण बड़ी संख्या में व्यवसायी पंजीयन से वंचित रह गये हैं।
कपड़ा व्यापारियों का पंजीयन भी 25 से
आढिया ने कहा कि झारखंड में जीएसटी लागू करने से संबंधित कार्य की प्रगति काफी अच्छी है। 25 जून से छूटे हुए व्यापारियों को फिर से जीएसटी में पंजीयन कराने का मौका दिया जायेगा। कपड़ा व्यापारियों के लिए भी 25 जून से जीएसटी में पंजीयन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से कपड़ा सस्ता होगा। टैक्स का इस पर असर नहीं होगा। व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जायेगा। आम लोगों पर इसका बोझ नहीं आयेगा। गेहूं पर लोगों को राहत मिलेगी। कई राज्यों में गेहूं पर वैट तो नहीं था, लेकिन दूसरे माध्यमों से 11 प्रतिशत तक कर का बोझ था। जीएसटी में यह बोझ नहीं पड़ेगा। काफी चीजें ऐसी हैं, जिन पर जीएसटी में टैक्स कम हुआ है। जीएसटी लागू होने से आम लोगों के साथ व्यापारियों को भी लाभ होगा। व्यापार में सुगमता और पारदर्शिता आयेगी।
बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, वाणिज्यकर के सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल उपस्थित थे।
जीएसटी से व्यापारी के साथ आम लोग भी होंगे लाभान्वित : रघुवर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में जीएसटी लागू करने की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी गयी है। यहां मंत्री-विधायकों को भी इसका प्रशिक्षण दिया गया है। जीएसटी लागू होने से एक बार थोड़ी परेशानी आयेगी, लेकिन यह कानून न केवल आम लोगों के हित मे है, बल्कि व्यापारीगण भी इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की परेशानी को कम करने के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर शुरू किये जायेंगे।
