रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसान मेले में कहा कि स्टार्टअप की तर्ज पर बंजर भूमि में लोग सोलर फार्मिंग भी कर सकते हैं। वहां से उत्पादित सारी बिजली सरकार खरीदेगी। ऐसे किसान जिनके पास छोटे-छोटे पठारी भूखंड हैं और वहां पर ट्रैक्टर से खेती करना संभव नहीं है, तो हम सभी को सोचना चाहिए कि क्या वहां पर हम बैल से खेती कर सकते हैं। सब्जी उत्पादकों को भी उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट तो बनाया ही जा रहा है, निर्यात की संभावना भी तलाशी जा रही है। जब गांव समृद्ध होगा, तब ही राज्य और देश आगे बढ़ेगा। गांव तभी समृद्ध होगा, जब हम सब मिल कर कार्य करने की संस्कृति को स्थापित करेंगे।
सभी विभागों के पैसे सहकारिता बैंक में रखे जायेंगे: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सहकारिता बैंक का गठन कर दिया गया है। इसमें कॅरेस्पोंडेंट की नियुक्तियां भी कर दी गयी हैं। यह बैंक पूरी तरह काम करने को तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभागों की राशि अब इसी बैंक में रखी जायेंगे। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया कि वे किसी अन्य बैंक में राशि नहीं रखें। इसी बैंक में जमा करायें।
कार्यक्रम में ये रहे शामिल
कार्यक्रम में कृषि मंत्री रणधीर सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, विधायक जीतू चरण राम, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, सचिव कृषि विभाग पूजा सिंघल, निदेशक कृषि विभाग राजीव कुमार, कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉ पी कौशल समेत अन्य पदाधिकारीगण, राज्य के सभी जिलों से आये कृषक/कृषक मित्र/पशु मित्र उपस्थित थे।
कृषि बीमा के दावों का भुगतान शुरू: रणधीर
कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत किसानों के दावे का भुगतान शुरू हो गया है। किसान मेले में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। 44 लोगों को भुगतान किया जा रहा है। कृषि मंत्री शनिवार को किसान मेला सह कृषि जागृति अभियान में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले साल अच्छी बारिश हुई थी, बावजूद इसके हाथियों और अन्य कारणों से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 8 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। 25 लाख किसानों को इससे जोड़ना है। प्रति बीमा कृषक मित्रों को 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिये गये लोन का भुगतान करने पर केंद्र की तरह राज्य सरकार भी तीन फीसदी की छूट देगी। इस प्रकार किसानों को मात्र 80 फीसदी राशि ही वापस करनी होगी।
गोड्डा में नया कृषि विवि: अमित खरे
राज्य के विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि राज्य सरकार ने गोड्डा में एक और कृषि विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। जल्द इसका निर्माण शुरू होगा। सरकार कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि का बजट 4845 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 5375 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस साल सभी प्रखंडों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया जायेगा। हर जिला में कोल्ड स्टोरेज खोला जा रहा है। झारखंड किसानों की आय दोगुणा करनेवाला देश का पहला राज्य होगा।
