रांची: विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव योजना एवं वित्त विभाग अमित खरे की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है। समिति द्वारा गुरुवार को इससे संबंधित 3,397.73 करोड़ का प्रस्ताव मुख्यमंत्री रघुवर दास को दिया गया। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं:
* गुमला के विशुनपुर वियर योजना का दायीं एवं बायीं मुख्य नहर की लाइनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 19.36 करोड़ रुपये।
* गुमला के खतवा वियर सिंचाई योजना के मुख्य नहर की लाइनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुर्नरूद्धार के लिए 16.07 करोड़ रुपये।
* सिमडेगा के चिंदा जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाइनिंग सहित कायाकल्प के लिए 22.94 करोड़ रुपये।
* राज्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100 सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना तथा मोबाइल आधारित इ-सोल्यूशन योजना के कार्यान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपये।
* वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से बहुद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 48.72 करोड़ रुपये।
* पलामू में अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के निर्माण के लिए 100.49 करोड़ रुपये।
* ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा चरणबद्ध तरीके से आगामी तीन वर्षों में उपलब्ध कराने के लिए 2.23 करोड़ रुपये।
* इटकी सेनेटोरियम, रांची की भूमि पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एवं बिडिंग पारा मीटर आदि हेतु 918.20 करोड़ रुपये।
* मुख्यमंत्री कालाजार उन्मूलन योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 80.00 लाख रुपये व्यय के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।
* केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास-2022 अंतर्गत झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के आधार पर लोक निजी भागीदारी द्वारा तृतीय घटक के अंतर्गत 40 हजार आवासों के निर्माण के लिए 2,200.00 करोड़ रुपये।
*रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत एनुइटी मॉडल के आधार पर एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 44.12 करोड़ रुपये।
