रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बनने वाली सड़क परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं और राजस्व संग्रह की समीक्षा के दौरान उन्होंने विभाग से कहा कि इस बाबत हर 15 दिन पर समीक्षा हो। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि करीब 3160 करोड़ रुपये खर्च कर राज्य में 1284.06 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का निर्माण किया जाना है। इसमें पिछले चार सालों में एनएच के लिए कुल 612.65 किलोमीटर सड़क योजना को स्वीकृति मिली है।
सीएम ने कहा कि सड़कें अच्छी और समय पर बनें, लंबित सड़क परियोजनाओं का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाये और नयी सड़कों के निर्माण में उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाये।
गोविंदपुर-जामताड़ा-दुमका-साहेबगंज सड़क बन सकती है संथाल की लाइफलाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंदपुर-जामताड़ा-दुमका-साहेबगंज रोड पर इंडस्ट्रियल कोरिडोर विकसित करने की काफी संभावनाएं है। कुछ इलाकों का चयन कर उसे वेयर हाउस, लॉजिस्टिक सेंटर अथवा इंडस्ट्रीज को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनायें। यह सड़क संथाल परगना की लाइफलाइन बन सकती है।
खान क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड रोड बनाने की योजना बने
मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि खान क्षेत्र में डेडिकेटेड रोड बनाने की दिशा में कार्य योजना बनायें। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि ये घनी आबादी अथवा गांवों को ज्यादा प्रभावित नहीं करे। विभाग की ओर से बताया गया कि कुछ सड़कों पर टोल प्लाजा प्रस्तावित है। यहां मालवाहक वाहनों से टोल टैक्स लिया जायेगा। इस बाबत 4856 किलोमीटर लंबी 425 सड़कों का सर्वे किया जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल प्लाजा के लिए सड़कों का चयन इस तरह किया जाये कि उसका आम जनता पर बोझ नहीं पड़े।
फॉरेस्ट एरिया में सड़कों को बेहतर बनायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट एरिया में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण में काफी तकनीकी अड़चनें आती हैं। ऐसे में यहां सिंगल लेन की जो भी सड़कें हैं, उसकी उपयोगिता का आकलन करें। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर इन सड़कों का चौड़ीकरण अथवा वर्तमान में जो सड़क मौजूद है, उसे और बेहतर बनाने की पहल हो।
केंद्र को सड़कों का भेजा जा रहा डीपीआर
विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में पिछले चार सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कुछ 612.65 किमी सड़क योजना को स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार को 30 जून 2021 तक 184.23 किलोमीटर, 15 जुलाई 2021 तक 307.18 किमी और 31 जुलाई 2021 तक 180 किलोमीटर सड़क योजना का डीपीआर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इन सड़क योजनाओं का करीब 3160 करोड़ का बजट है। वहीं पथ निर्माण विभाग के तहत 17 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा गया है और 10 परियोजनाओं पर स्टेट इंपावर्ड कमेटी के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।
