-ट्रिपल टेस्ट के बिना नगर निकाय चुनाव भी लंबित
-राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही
रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार विकास विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री सहित सत्ताधारी दल के मंत्रियों को केवल अपने पद और परिवार की चिंता है, लेकिन राज्य के लोग मजबूत हों, गांव, गरीब हालात के सुधार हो इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही है, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही। राज्य में महिला आयोग, वित्त आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे पद वर्षों से रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण पद रिक्त रहने के कारण केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने की आशंका बनी हुई है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य वित्त आयोग को पैसा आवंटित करती है। फिर ये पैसे पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं को आवंटित होते हैं। उन्होंने कहा आज राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष विहीन, कर्मचारी विहीन है जिसके कारण अगले दो वित्तीय वर्षों में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिलने वाली 2736 करोड़ के अनुदान पर राज्य सरकार की अकर्मण्यता से ग्रहण लगने की संभावना है। इसमें टाइड और अनटाइड दोनो फंड समाहित हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की मंशा नगर निकाय चुनाव को टालने की है इसलिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को राज्य सरकार ने प्रारंभ नहीं कराया है।
