-भूमि अधिग्रहण के प्रभावितों को पूरा हक मिलेगा: हेमंत सोरेन
– लाभुकों के बीच 2.81 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का वितरण
-मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर दवा दुकान योजना का किया शुभारंभ
आजाद सिपाही संवाददाता
सिमरिया/चतरा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इस सिलसिले में मुझे ग्रामीणों से कुछ शिकायतें मिल रही है। मैं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। प्रभावित लोगों को उनका हक और अधिकार हर हाल में मिलेगा। इसे लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। मुख्यमंत्री सोमवार को चतरा में योजनाओं के शिलान्यास-उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।

ड्रीम प्रोजेक्ट की हुई शुरूआत:
सरकार की गांव-गांव में दवा दुकान एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी शुरूआत चतरा जिले हुई। चतरा जिले से राज्य सरकार पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात झारखंड को मिली। मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंप कर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव- गांव में भी दवा दुकान खोले जाएंगे। यहां जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होंगी। ताकि, रिमोट और दूरदराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवाओं के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नही लगाना पड़े।

सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम फिर होंगे शुरू:
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को एक बेहतर और जिम्मेदार व्यवस्था देने का प्रयास जारी है। सरकार की नजरें और योजनाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके। इस सिलसिले में सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का निष्पादन किया गया। इस तरह की योजना फिर से शुरू की जाएगी, ताकि जनता के साथ सरकार का जुड़ाव बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि जाड़ा, गर्मी और बरसात, कोई भी मौसम हो, फील्ड में काम कर रही है। ताकि लोगों की परेशानियां और समस्याओं को हम समझ सकें। इतना ही नहीं योजनाएं धरातल पर उतरे जा रही है। सभी वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का प्रयास:
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब राज्य मजबूत होगा और राज्य तभी मजबूत होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही हैं। किसानों, मजदूरों के हित में सरकार काम कर रही है। ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने, बेहतर शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार के मौके देने समेत कई सेक्टर में विशेष तौर पर काम कर रही है । ताकि, राज्य और राज्य वासियों को खुशहाल बना सकें।

जनता का हित सरकार की प्राथमिकता:
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 और 16 तारीख को राज्य के वरीय अधिकारियों और सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ विकास और विधि व्यवस्था को लेकर मैंने लंबी चर्चा की। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं। विधि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं। जनता का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

177 योजनाओं की आधारशिला और 42 का उद्घाटन:
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3 अरब 64 करोड़ 34 लाख 68 हजार 925 रुपये की लागतवाली 177 योजनाओं की नींव रखी। जबकि 14 करोड़ 6 लाख 741 रुपये की 42 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं, लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख 15 हजार 446 रुपये की परिसंपत्तियों बांटी। इस कार्यक्रम में 11 नवनियुक्तों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

कार्यक्रम में थे मौजूद:
इस अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक किशुन कुमार दास और अंबा प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और चतरा जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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