रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने मंगलवार को नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर 27 जुलाई को सुनवाई का निर्देश दिया है। अदालत ने चार इश्यू फ्रेम किए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्ष 2012 में नरेंद्र कुमार तिवारी के मामले में आए जजमेंट के बाद भी कई मामले हाईकोर्ट के समक्ष आ रहे हैं और सरकार नियमितीकरण की अपनी नीति पर सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। अब अदालत 27 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल सिन्हा, प्रशांत पल्लव,सौरव अरुण और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। इस संबंध में नितिन कुमार भगत समेत 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
