नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार कर्नाटक को चावल उपलब्ध नहीं करवा रही है क्योंकि मोदी सरकार राज्य की अन्न भाग्य योजना को विफल करना चाहती है। केन्द्र सरकार की भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने राज्य सरकार को चावल देने से मना कर दिया है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार गरीब-विरोधी है और प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से वादा किया था कि उनकी सरकार 01 जुलाई से अन्न भाग्य गारंटी के तहत राज्य के गरीब परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल देगी, लेकिन केन्द्र सरकार इस योजना को सफल नहीं होने दे रही है। रमेश ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार ने 13 जून से खुला बाजार बिक्री योजना के तहत एफसीआई से राज्य को चावल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का परिपत्र जारी किया है। यह अन्न भाग्य योजना को विफल करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक एफसीआई को 3400 रुपये प्रति क्विंटल देने को तैयार था, लेकिन एफसीआई इथेनॉल उत्पादन और पेट्रोल के सम्मिश्रण के लिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल पर चावल बेंच रही है जबकि राज्य सरकार को चावल नहीं दे रही है।
उल्लेखनीय है कि एफसीआई की ओर से राज्य सरकार को चावल न देने को लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का बेंगलुरु में राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नेतृत्व किया था।
