नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने से महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं का पद रिक्त है: दीपक प्रकाश

-कोऑर्डिनेशन कमेटी को दिया सुझाव

रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य के सत्ताधारी गठबंधन को फिर एक बार घेरा। कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं देने से लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, महिला आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं के पद रिक्त हैं, जिसके कारण जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण वित्त आयोग के पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण राज्य को 2736 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान अधर में लटका है। श्री प्रकाश ने आगामी 10 जून को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होने जा रही राज्य कोआॅर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए जनहित और राज्य हित में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि यह कोआॅर्डिनेशन कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित अति महत्वपूर्ण कमेटी है, जिसमे गठबंधन दलों के नेता शामिल हैं। उन्हे सरकार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है,सुख सुविधाएं आवंटित हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है यह कमेटी राज्य के खजाने पर बोझ नहीं बनेगी, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार को स्पष्ट राय देगी। श्री प्रकाश ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि कोआॅर्डिनेशन कमेटी ऐसे सभी ज्वलंत मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल करते हुए चर्चा करेगी।