रांची। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से मंगलवार को बैठक का आयोजन किया गया। बैठक श्रमायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें जनवरी माह में संपन्न हुई बोर्ड के बैठक की कार्यवाही संपुष्टि के साथ ही बैठक में वित्तिय वर्ष 2023-24 के योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही झारखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के वर्तमान वित्तिय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत बजट का उपस्थापन और विमर्श किया गया। इसके अलावा बोर्ड द्वारा संचालित श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत देय सहायता राशि 3000 से बढ़ा कर 5000 रुपये करने एवं 3 वर्ष बाद पुन: लाभ देने पर विचार किया गया।
इस के साथ ही मेधावी पुत्र और पुत्री छात्रवृत्ति योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु और दुर्घटना सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, चिकित्सा सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, विवाह सहायता योजना, पेंशन योजना, नि:शक्तता पेंशन, पारिवारिक पेंशन योजना, अनाथ पेंशन तथा बोर्ड के निबंधित कर्मकारों के बच्चों के लिए बोर्ड की निधि से विशेष शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 100 करोड़ राशि के बजट का प्रावधान करने पर भी वार्ता की गई। श्रमायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संचालन संबंधी भारत सरकार से प्राप्त निदेश के अनुपालन पर भी विमर्श किया गया।
बैठक मे श्रमायुक्त संजीव बेसरा, संयुक्त श्रमायुक्त प्रदीप लकडा, सहायक श्रमायुक्त अविनाश कृष्णा के अलावा, ग्रामीण विकास, वित्त विभाग, भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य और चैंबर आॅफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री समेत अन्य उपस्थित रहे।
